रेशम र कोइरीलाई उन्मुक्ति दिने विधेयक संसद्मा दर्ता

काठमाडौं । सरकारले जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने गरी विधेयक ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दा फिर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारले पूर्वसांसद रेशम चौधरी, सिके राउत नेतृत्वको पार्टीका नेता कार्यकर्ता र विप्लव नेतृत्वको माओवादीका नेता÷ कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन दर्ता गराएको हो ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, सिके राउतको जनमत पार्टी, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतसँग सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम कानुनी अड्चनका कारण मुद्दा फिर्ता लिन नसकेपछि सरकारले कानुन नै संशोधन गर्न लागेको हो । मधेश आन्दोलनमा भएको व्यक्ति हत्याका आरोपित लक्ष्मी महतो कोइरीको समेत मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले उक्त विधेयक दर्ता गर्नुभएको हो । विधेयकको दफा ६४ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०६४ को दफा ११६ पछि ११६ (क) थप गरेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । ‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई,’ विधेयकमा अगाडि व्यवस्था गरिएको छ, ‘नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति गरेकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन ।’

विधेयकको यो व्यवस्था संसद्बाट पारित भएमा राजनीतिक दलका नाममा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलपमा संलग्न भई विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भएमा सरकारले फिर्ता लिन सक्नेछ । पछिल्लो समय सरकारले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेका राजनीतिक दलहरूसँग मुद्दा फिर्ताको सहमति गरेको थियो । तर, ती राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू जेलमै रहेका थिए । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनीहरूलाई सम्झौताअनुसार मुद्दा फिर्ता गर्न नसकेपछि सरकारले कानुन बनाएर नै त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन खोजेको हो ।

दलहरूबीच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने निहुँमा विधेयक
सरकारले मुलुकी फौजदारी संहितामा नयाँ व्यवस्था नै गरेर राजनीतिक दलका कार्यकर्तामाथिका मुद्दा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहे पनि फिर्ता लिने व्यवस्था गर्नुपर्नाको कारणका रूपमा सहमति कार्यान्वयन रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दल वा समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन,’ त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्नाको कारणबारे लेखिएको छ, ‘त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहसँग राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट भएको सहमतिबमोजिम मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले ।’

ADVERTISEMENT

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत सरकारले औषधि ऐन, २०३५, छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३, वन ऐन, २०७६, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ लगायत ऐनका विभिन्न व्यवस्था संशोधन गर्नका लागि प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको हो ।

यसरी घटेको थियो टीकापुर काण्ड
आठजनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर जेलजीवन बिताइरहनु भएका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता गर्न विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा हत्याकाण्ड भएको थियो । रेशम मुख्य योजनाकार भनिएको टीकापुर घटनामा थरुहट प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एवम् तत्कालीन सेती अञ्चलका प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका पाँचजना, सशस्त्रका दुई र एक नाबालकसहित आठ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको छ । सर्वोच्चबाट मुद्दा फैसला हुन लागेको समयमा सरकारले यस्तो विधेयक ल्याएको हो । हाल चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी छ । चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने गरी सरकारले बिहीबार बिहान विधेयक दर्ता गराएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताउनुभयो ।

कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो विधेयक पास भएमा चौधरीले टीकापुर घटनामा माफी पाउनुहुने छ । विधेयकमा सहजै रूपमा माफी दिने गरी नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । सरकारले यो विधेयक थरुहटदेखि विप्लव माओवादीसम्मका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि ल्याउन लागेको दाबी गरेको छ । तर विधेयक चौधरीलाई समेत समेट्ने गरी ल्याइएको हो ।

चौधरीको मुद्दा वैशाख २५ गते देखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएर हेर्दाहेर्दैमा रहेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इसलासले मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ । अर्को पेसीमा सुनुवाइ सकिएर अन्तिम फैसला आउने देखिन्छ । २०७७ फागुन १२ गते कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै चौधरीका तर्फबाट पुनरावेदन गरिएको थियो । उक्त पुनरावेदनमा हालसम्म एकपटक मात्र सुनुवाइ भएको थियो । आठजनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको अभियोगमा रेशम चौधरी अहिले डिल्ली बजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिररहनु भएको छ ।