राष्ट्रपतिको रडाको र प्रज्ञाको जात्रा

नयाँ सरकार बनेपछि केही काम धमाधम हुनथालेका छन् । काम त हुनै पर्छ, सरकार काम गर्नकै लागि बनेको हुन्छ, यो स्वाभाविक हो अन्यथा होइन । तर काम कसरी गर्ने, कस्तो गर्ने भन्ने चाहिँ देखिने र मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । वर्तनाम सरकारको ध्यान काममा भन्दा अफ्नो स्थायित्वतर्फ केन्द्रित छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकार ढाल्ने उद्घोष गरिरहेको छ । सरकारमा संलग्न दलहरूको मतभेद चरम रूपमा बढेकाले छताछुल्ल देखिन्छ । विशेषतः एमालेर माओवादी केन्द्रबीच मतमतान्तर बढिरहेको छ । यस्तो मतभेदको विषय राष्ट्रपतिका लागि हुन लागिरहेको आगामी निर्वाचन बनेको छ ।

एमालेले राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीबाट हुनुपर्ने अडान राखिरहेको छ । सभामुख एमालेबाट बनेपछि अब राष्ट्रपति एमालेलाई नदिने प्रधानमन्त्री तथा माओवादी नेताहरूको अडान छ । पहिलो दल भएर पनि नेपाली कांग्रेसले यस पटक सर्वस्व गुमाएको छ, तैपनि राष्ट्रपतिको च्याँखेदाउ थाप्ने काम कांग्रेसबाट भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको आस गर्नु भनेको अरूको निगाहको आस गर्नु हो । सबै कुरा गुमाइसकेपछि पनि सरकारमै गठबन्धन गरेका दलहरूको सहयोगमा राष्ट्रपतिको आस गर्नुको औचित्य देखिँदैन, तैपनि कांग्रेस यसै गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसलाई दिन वा राष्ट्रपतिको पद आफ्नै पोल्टामा पार्ने हो माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धनमा रहे पनि एमालेसँग कडा अडान लिएर बसेको छ ।

ऊ राष्ट्रिय सहमति भनिरहेको छ । एमाले यस पक्षमा छैन । राष्ट्रिय सहमति गर्नु थियो भने त्यो पहिलै हुनुपथ्र्यो । वर्तमन सत्ता गठबन्धन भत्काउन नेपाली कांग्रेसले पूर्णअवधि नै माओवादीलाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेको छ । माओवादी यही प्रलोभनबाट नेपाली कांग्रेसप्रति सहानुभूति देखाएर राष्ट्रिय सहमति भनेको हुनसक्छ । पहिले पनि कांग्रेसलाई सत्तामा जानबाट रोक्नकै लागि एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद दिएको हो । उहाँलाई प्रधानमन्त्री दिएपछि आफू सत्ताबाहिर बस्नुपर्ने अवस्थाबाट गठबन्धनमा आएर सभामुख, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद लिन र अन्य महत्वपूर्ण निर्णयमा हावी हुन उसले पाएको छ ।

ADVERTISEMENT

अब राष्ट्रपति पदको छिनाझप्टीमा सबै संलग्न भइरहेका छन् । भोलिका दिनमा के हुन्छ त्यो भविष्यवाणी अहिलै गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारमा संलग्न दल आ-आफ्नै स्वत्वको लडाइँमा लागेका कारण जनताका कामले खासै प्रथमिकता पाउलान् भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन र अपेक्षा गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । तथापि सरकारले केही काम गरेको जस्तो देखाइरहेको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा नेपाल नाट्यसंगीत कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रिक्त रहेका प्राज्ञ पद पूर्ति गर्ने काम भएको छ । सरकारले काम गरेको भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गरेको रूपमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । कुनै प्राज्ञिक क्षमता नभएका कालाकाँचा युवायुवतीहरूलाई त्यहाँ मनोनित गर्ने काम सरकारले गरेको छ ।

त्यसमाथि पनि कुनै निश्चत राजनीतिक विचार बोकेका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँभित्र छिराइएको छ । यसैगरी विभागीय मन्त्रीले आफ्नै वर्गका मानिसलाई मात्र त्यहाँ मनोनित गरेको भनेर विरोध भइरहेको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्ने बित्तिकै त्यो राष्ट्रका प्राज्ञिक व्यक्तित्वको मञ्च बन्न सक्नुपथ्र्यो तर त्यसो भएन । हिजोका दिनमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, कविशिरोमणि लेखनाथ पौडेल, नाट्यसम्राट बालकृष्ण सम, कवि केदारमान व्यथित, युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ, मोहन कोइराला, मदनमणि दीक्षित, डा.वासुदेव त्रिपाठी जस्ता दिग्गजहरू बसेको ठाउँमा आज चारवटा मुक्तक, आधा दर्जन हाइकु र विभिन्न कनिके कविता एक–आधा दर्जन लेखेको र कोही त त्यति पनि नलेखेका मानिसलाई प्राज्ञ भनेर नियुक्ति गरिएको छ, यो हाँस्यास्पद छ ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाहिर रहेका विद्वानहरूले यस्तो अवस्थालाई टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कुनै निश्चित पार्टीको सरकार छ भन्दैमा पार्टीका कार्यकर्तालाई प्राज्ञ भन्नुपर्ने हो र ? हिजो विद्रोहको बाटोबाट आएकाहरूले आज कसरी कलम चलाउन सक्लान् र विश्व समुदायसामु नेपालका प्राज्ञको मर्यादा तिनले बचाउँन सक्लान् त्यो सोचनीय विषय बनेर हालैको प्रज्ञाको नियुक्तिबाट देखिन आएको छ । सरकारले नियुक्ति दिएर परिपूर्ति गर्नुपर्ने स्थान त यो मात्र होइन अन्य स्थानमा पनि यही किसिमको नियुक्ति गर्दै जाने हो भने पार्टीका कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने ठाउँ त बन्ला तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको छवि चाहिँ उच्च रहन नसक्ने निश्चित छ ।