दाङ । नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रमा बाबुसँगै आमाको नाम उल्लेख नहुँदा सरकारी स्तरबाटै लैंगिक विभेदलाई प्रश्रय दिएको भेटिएको छ । १० महिना गर्भमा राखेर जन्माउने, दूध चुसाएर हुर्काउने उनै आमाहरूको नाम नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख नहुँदा लैंगिक रूपमा महिलालाई विभेद गर्ने परम्परागत प्रवृत्तिलाई सरकारी स्तरबाटै बढावा दिएको पाइएको हो ।
अपवादबाहेक अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिने नेपाली नागरिकतामा नागरिकता बाहकको आमाको नाम, थर र ठेगाना उल्लेख गरिएको छैन । नागरिकता अनुसूची फाराममा बाबुसँगै आमाको नाम, थर र ठेगाना माग गरिएकै छ तर प्रशासनले नागरिकता जारी गर्दा बाबुको नाम, थर र ठेगाना उल्लेख गरेर छेउमै रहेको आमाको नाम, थर र ठेगानाको कोलम कट्टा गरेर उपलव्ध गराउँदै आएको छ । आमाको नाम थरको कोलम नै कट्टा गरेर नागरिकता प्रिन्ट गर्दा आमाबिनै जन्मिएको हो भन्ने बुझिँदैन र ? अधिवक्ता बिनु श्रेष्ठले उच्च अदालत तुलसीपुरमा दायर गर्नु भएको रिटमा भनिएको छ- ‘के आमाबिना सन्तान सम्भव छ ? नागरिकतामा किन आमाको नाम उल्लेख हुँदैन ? यसले लैंगिक विभेदलाई प्रश्रय दिएन र ?’
नागरिकतामा आमाको नाम नलेख्दा किन नलेखेको भनेर अहिलेसम्म कसैले खोजेको पनि पाइएको छैन । सन्तान जन्माउन बाबु र आमाको उत्तिकै भूमिका छ तर यो विषयले महिलाको आत्मसम्मानमा समाजको ध्यान कति छ भन्ने पनि दर्शाउँछ । नागरिकतामा आफ्नै आमाको नाम लेख्नैपर्छ भनेर कुनै सन्तानले खोजीनीति गरेको पनि विरलै होला । त्यसैले राज्यका निकायले पनि बाबुप्रधान नागरिकता निरन्तर जारी गरिरहेको छ ।
यही विभेद अन्त्य गर्न माग गर्दै अधिवक्ता बिनु श्रेष्ठ र कानुनकी विद्यार्थी विमला रानीले बुधबार उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गर्नुभएको छ । हेर्दा सामान्य लागे पनि एउटी आमाको नाम महत्वपूर्ण दस्तावेजमा उल्लेख नहुनु परम्परागत पितृसत्ताकै अवशेष भएको रिट निवेदक श्रेष्ठको भनाइ छ । रिटमा भनिएको छ- ‘नागरिकता वितरण गर्दा आमाको नाम थरको कोलम कट्टा गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । त्यसरी नागरिकता वितरण गर्नुले नागरिकता प्राप्त नागरिक आमाबिनाको सन्तान त होइन भन्ने अस्वाभाविक प्रश्न उठ्न सक्छ विपक्षीले यो नबुझेको पनि होइन । जानाजान आमामाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएकाले आमाको नागरिकतामा आमाको नाम, थर र ठेगाना उल्लेख गरी आम महिलालाई समानताको अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन माग गरिएको छ ।
१५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न परमादेश
नेपाली नागरिकतामा बाबुसँगै आमाको पनि नाम, थर र ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्ने मागसहित दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश राजुराम सिलवालको एकल इजलासले बिहीबार निवेदकको मागबमोजिम किन हुन नसकेको हो भन्दै लिखित जवाफ माग गरेको हो । परमादेशमा भनिएको छ– ‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार, कारण वा प्रमाण भए सोसमेत खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला ।’
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि
नेपाली राजनीति र वाराणसीका पण्डा