काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेकाे पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र हाललाई ‘कायम नरहेकाले’ त्यसले मान्यता नपाउने फैसला गरेसँगै लामिछाने पार्टीको सभापति बन्न समेत अयोग्य हुनु भएको छ ।
सर्वोच्चको फैसला अनुसार नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरी उहाँले नेपाली नागरिकका हिसाबले गरेका सम्पूर्ण क्रियाकलाप अवैद्य भएका छन् ।
उहाँ अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ। अदालतले सांसद पद खारेज गरेसँगै लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गएको छ ।
सर्वोच्चका अनुसार अब अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरी खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै अदालतले लामिछानेले नेपाली नागरिकका रुपमा गरेका सबै कार्य अवैध हुने भएका हुन् ।
साथै उम्मेद्वारी मनोनयनका क्रममा लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र हाललाई ‘कायम नरहेकाले’ त्यसले मान्यता नपाउने सर्वोच्चको ठहर छ ।
संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँगै लामिछानेको मन्त्री तथा सांसद पद खारेज भएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएकाे हो ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
नेपाली नागरिकता नलिइ राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच