चुनौतीहरूको सगरमाथामा उभिएर

मुलुकले एकपटक फेरि निर्वाचन बेहोरेको छ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनलाई सकारात्मकरूपमा हेर्नुपर्छ । प्रायः सबै पार्टीहरूले निर्वाचनको परिणाम सोचेअनुरूप आएन भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । केही उदीयमान पार्टी पनि सत्ताको चलखेलमा गृहकार्य गर्दै होलान् । अन्य रैथाने पार्टीहरू भने सत्ताको हानथापमा सरिक भइसकेका छन् । पञ्चायतलाई तीस वर्ष गाली गरिसकेका हामी पुनः यो व्यवस्थालाई गाली गर्न त चाहेका छैनौँ तर नेतृत्वले भने अनुसारको काम नगरिदिँदा व्यवस्थाले पनि अपजस बेहोर्न परिरहेको छ । यो निर्वाचनको परिणाम त्यसैको प्रतिक्रियाजस्तो भएर देखापरेको छ । यद्यपि यो परिणाम सुखद होइन र फेरि पनि देशले विगतमा जस्तै संस्कारहीन राजनीति देख्न र भोग्नुपर्नेछ ।

बहुमत कसैको नआउँदा प्रकट हुने अवस्था र देखापर्ने विकृतिको विकृत रूप फेरि चाँडै नै देखा पर्दैछ । त्यसका केही संकेतहरू देखिइसकेका छन् । विजयको चाहना राखेर निर्वाचनमा सरिक भएपछि जित्नुलाई खुसी र हार्नुलाई दुःख ठान्नु स्वाभाविक नै हो तर निर्वाचन जितेपछि गर्नुपर्ने कामलाई महत्व दिएर हेर्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरूले धेरै खुसी भइरहने अवस्था भने छैन । नयाँ गर्नुपर्ने काम र हालसम्म बिग्रिएका कामहरूलाई सच्याउँदै जानुपर्ने चुनौतीको पहाड नै खडा भएको अवस्था छ । सत्ता नै लक्ष्य, सत्ता नै उद्देश्य बनाउने हो भने कुरा बेग्लै हो ।

जनता निराश छन् । जताततै नमिठो प्रतिक्रिया छ । भनिन्छ देश अहिले भोकाहरूको अधीनमा परेको छ । यति नमिठो गरी किन भन्नुपर्‍यो भने सबैतिर खाने र खुवाउने कुराको मात्र चर्चा र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको सुनिन्छ । हामी भोका होइनौँ बरु भोकाहरूका निम्ति काम गर्ने मानिस हौँ भनेर कसैले पनि विश्वास दिलाउन सकेको छैन । जनता त त्यही चाहन्छन् ज-जसको हातमा अख्तियारी छ त्यो व्यक्ति वा संस्थाले देश र जनताकै पक्षमा काम गरोस् । कतैबाट पनि निराशा जगाउने काम नहोस् । तर, भोक त भोकै हो । भोकको परिभाषा गरेर साध्य छैन । भोक लाग्नु शारीरिक र मानसिक धर्म पनि हो । भोकै रहेन भने जीवन पनि रहँदैन । तर, अतिशय भोक लाग्ने बानी पनि शरीर र मन दुवैका निम्ति घातक हो जस्तो लाग्छ ।

अहिले विभिन्न पद, प्रतिष्ठा र सत्ताको भोकले छट्पटिएकाहरूलाई देख्दा लाग्छ संसारै खान दिए पनि यिनको भोक शान्त हुँदैन । यिनीहरू अघाउँदैनन् । जठराग्नि जागेपछि के खाने ? के नखाने ? कति खाने ? आदिको हेक्का हुँदोरहेनछ क्यारे ।

अहिले विभिन्न पद, प्रतिष्ठा र सत्ताको भोकले छट्पटिएकाहरूलाई देख्दा लाग्छ संसारै खान दिए पनि यिनको भोक शान्त हुँदैन । यिनीहरू अघाउँदैनन् । जठराग्नि जागेपछि के खाने ? के नखाने ? कति खाने ? आदिको हेक्का हुँदोरहेनछ क्यारे, खाइरहेर पनि नअघाउने एकथरि भोक, खानका निम्ति छट्पटाउने अर्कोथरिको भोक यी दुईथरि भोकले देशै निल्लाजस्तो भएको छ । यसरी नै मुख आँ गरेर बसेका र व्यक्तिहरू एकातिर अनि तिनका मुखमा माड लगाउन लागिपरेका अर्काथरि यिनैको मिलेमतोमा देशका विभिन्न निकायहरू संकटग्रस्त बन्दै गइरहेका छन् । लोकतन्त्र आएपछि दर्जनौँ यस्ता संस्थाहरू सखाप पारिए जुन देश र जनताको हितमा थिए । विभिन्न स्पष्टीकरणहरू दिइए र दिइँदै पनि छन् तर सत्य ज्यादै तितोरूपमा बाहिर आउने क्रम जारी छ ।

देश र जनताले अपेक्षा गरेका कुरा अनगिन्ती छन् । यसै क्रमको एउटा दृष्टान्त नेपालमा भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला आदिको संरक्षण र प्रवद्र्धनका निम्ति केन्द्रस्तरमा गठन भएका केही प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू छन् जसका विषयमा सरकारले जति गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हो त्यसो हुन नसक्दा सधैँ विवादको भुमरीमा फसेका छन् र अपेक्षाअनुरूपको काम गर्न सकिरहेका छैनन् । देशको पुरानो प्राज्ञिक संस्था नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान लोकतन्त्र आएपछि तीन प्रतिष्ठानमा परिणत भयो । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ।

एकै ठाउँबाट यी धेरै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा गुणात्मक काम हुन नसक्ला, विषयगत गरिमा र प्रतिष्ठालाई बचाउन र प्रवद्र्धन गर्न गाह्रो होला भनेर छुट्याइएका यी संस्थाहरू अहिले सायद नेतृत्वविहीन भएका छन् । हालसालै यी संस्थाका प्राज्ञहरूको पदावधि समाप्त भएको छ । निर्वाचनको परिणाम र सरकार गठनको गृहकार्यसँगै यी संस्थाहरूमा नेतृत्वमा जानका निम्ति व्यक्तिहरूको दौडधुप र होडबाजी पनि चलिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ । खासगरी जुन उद्देश्य र अपेक्षाअनुरूप यी संस्थाहरूको परिकल्पना गरिएको थियो त्यसको वास्तविक मर्म र स्प्रिटअनुसार काम गर्न नसक्दा संस्थाहरू त विवादित भए भए राष्ट्रले पनि ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नु परिरहेको छ ।

यी संस्थाहरू राजनीतिक पार्टीका सोर्सफोर्सवाला कार्यकर्ताहरूले जागिर खाने थलोका रूपमा परिणत हुनु र वास्तविक स्रष्टा, द्रष्टा, कलाकार, नाटककार, गीतकार, गायकजस्ता प्रतिभाहरू ओझेलमा पर्नु यसका गम्भीर सीमाहरू हुन् । ती संस्थाहरूमा जानुपर्ने जो थिए ती नेताहरूका ढोका चाहार्न नसक्ने वा नचाहने अनि त्यस्ता प्रतिभाहरूलाई राष्ट्रले चिनेर प्रयोग गर्न र सम्मान गर्न नचाहने, जोसँग खास ज्ञान र क्षमता छैन र जसरी पनि खानैपर्ने नियत छ ती व्यक्तिहरू नेताका द्वारमा हाजिरी लगाउन र लाभका निम्ति अनेक उपक्रम पनि गर्न जान्ने भएका र तिनै व्यक्तिहरूलाई नेता र नेतृत्वले पनि मन पराउने भएका कारणले कार्ययोजना र दृष्टिकोण नै नभएका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा जाने गरेको देखिएको छ ।

यी संस्थाहरूमा योग्य व्यक्तिलाई योग्य ठाउँमा चयन गर्न नसक्ने हो भने र निकटस्थहरूको भर्ती केन्द्र नै बनाइरहने हो भने क्रमशः गिर्दै गएको यिनको साख फर्किने छैन । एकैचोटि तीन दर्जनभन्दा बढी विशिष्ट श्रेणीका पदहरू रिक्त हुनुले धेरैको दृष्टि ती पदहरूतर्फ पर्नु स्वाभाविक नै भयो । फेरि केही रैथाने व्यक्तिहरू जो निरन्तर यसैको पर्खाइमा रहेका छन् तिनीहरूमा नयाँ उत्साह थपिएको छ र दौडधुप बढेको छ । संस्थामा गएर के गर्ने ? भन्ने योजनाभन्दा पनि संस्थामा जाने र सुविधा भोग गर्ने, केही नभए पनि चार वर्षसम्म विशिष्ट श्रेणीको जागिर खाने भन्ने उद्देश्यमा मानिसहरू दौडिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ ।

ADVERTISEMENT

यी संस्थामा जान अहिले धेरै थरिका व्यक्तिलाई हतार भएको छ । एकथरि सिर्जनामा लागिरहेका साहित्यस्रष्टाहरू जसले खासमा यस्ता संस्थाहरूमा हाम्रो हक हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन् र तीमध्ये केही क्षमतावान् पूर्णकालीन स्रष्टाहरू पनि पर्छन् । एकथरि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू जसले हामीसँग सिर्जनामात्र होइन समालोचनात्मक क्षमता पनि छ त्यतिमात्र होइन हामी उच्च तहका प्राज्ञिकहरू हौँ भन्ने ठान्छन् । एकथरि रैथाने व्यक्तिहरू छन् जो जहिले पनि यी ठाउँको विज्ञापन खुल्नेबित्तिकै दर्खास्त हाल्दै र सेवासुविधा लिँदै आएका छन् । अर्का ती व्यक्ति जो विज्ञापन खुल्दा रहर गर्छन् तर पहुँच वा गुट नमिलेका कारण कहिल्यै नेतृत्वमा जान सक्दैनन् ।

एकथरि स्वप्नद्रष्टा जसले आफूलाई म योग्य छु, मजत्तिको अर्को कोही छैन भन्ने ठान्छन् र हालको बजारमा खास बिकेर जागिर खान र जीविका गर्न सकिरहेका छैनन् । केवल आरिस गरेर, विरोध गरेर, कसैको उछितो काढेर, आफूले बाजी मार्न सकिन्छ कि भन्ने दाउमा छन् । अर्काथरि विद्यालयका शिक्षकहरू जसले ज्ञान र क्षमता विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूमा मात्र वा साहित्य सिर्जनामा पूर्णकालीन हुँदैमा हुने हो र हामी के कम छौँ र भन्छन् ।

अनि अर्काथरि सिर्जनात्मक काम कम पार्टीमा योगदानको दाबी बढी गर्ने कार्यकर्ताहरू । केही इतिहास भजाएर खाँदै आएका पाका पुरानाहरू । केही बेरोजगार स्रष्टाहरू जसलाई जागिर चाहिएको छ चार पाँच वर्ष ढुक्क विशिष्ट श्रेणीको सेवासुविधा लिन पाइन्छ भन्ने ठानेका छन् । अनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दाबी गर्नेहरू । यस्ता विभिन्न तह, तप्का र श्रेणीका प्रतिस्पर्धीहरूको चलखेल अहिले चलिरहेको सुनिन्छ । पत्र–पत्रिका, सामाजिक सञ्जालहरूमा आरोपप्रत्यारोप तँछाडमछाड भएको सुन्नमा आएको छ । विगत केही वर्षदेखिको नियुक्ति प्रक्रियालाई हेर्दा केही व्यक्तिहरूबाहेक धेरैमा छनोटको प्रक्रिया मिलेको पाइएको छैन ।

यस्ता संस्थामा प्रशासनिक व्यक्ति लैजाने कि ? सम्बन्धित विषयका विज्ञहरू तर जसलाई प्रशासनिक कुराहरूको ज्ञान छैन तिनलाई लैजाने कि ? प्रशासन र विषयविज्ञता दुवै भएका व्यक्ति खोज्ने कि ? लैंगिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय समानुपातिक मिलाउने कि ? आफ्नो मान्छे खोज्ने कि ? पार्टीको मान्छे खोज्ने कि ? बेरोजगारहरूलाई चार वर्ष थन्क्याउने कि ? पेन्सनवालाहरूलाई पुनर्जीवन दिने कि ? वृद्धभत्ताको साटो प्राज्ञिक भत्ता दिने कि ? भन्ने विषय नै अहिलेको मूल समस्या हो र त्यसैको सुझबुझपूर्ण निकास नै सायद समाधान हो ।

राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गरेर स्थापना गरेका यी संस्थाहरूमा योग्यताभन्दा भागबण्डालाई महत्व दिँदा र पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता नियुक्ति गर्दा विवाद बढ्ने गरेको पाइएको छ ।

यताका वर्षहरूमा यी संस्थाहरूमा पटक्कै केही काम भएकै छैन । कुनै पनि योग्य व्यक्ति पुगेको छैन भन्ने किमार्थ होइन । केही काम अवश्य भएको छ । केही राम्रा कामको थालनी पनि भएको छ । सबैलाई चित्त बुझाउन पनि सकिँदैन, सबैलाई समेट्न पनि सकिँदैन । बजारमा आएका सबै हल्लाहरूमा सत्यता हुँदैन र सबै हल्लाहरू असत्य पनि हुँदैनन् । यस्तो समयमा सरकार र सरोकारवाला निकायले निकै गम्भीर भएर निर्णय लिन आवश्यक छ ।

राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गरेर स्थापना गरेका यी संस्थाहरूमा योग्यताभन्दा भागबण्डालाई महत्व दिँदा र पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता नियुक्ति गर्दा विवाद बढ्ने गरेको पाइएको छ । अनि हाम्रा सर्जकहरूले पनि आफूहरूलाई पार्टीकै व्यक्ति हुन् र पार्टीको नामबाटै बढी सुरक्षित भइन्छ भन्ने ठान्दा पनि समस्या बढी बल्झिएको देखिएको छ । यस्ता संस्थाहरूको गठन आफन्तलाई पाल्नकै निम्ति हो कि ? राष्ट्रको गरिमा र प्रतिष्ठालाई उँचो पार्नका निम्ति हो ? भन्ने कुरा यकिन हुन सकेको छैन । त्यसो त यहाँ कसले पो दायित्व निर्वाह गरेको छ र ?

सरोकारवाला संस्थाका प्रमुखहरूले आफ्नो दायित्वको काम गर्दै आइरहेका हुन्थे भने देशको यो हविगत हुने नै थिएन । हरेक क्षेत्रमा राजनीतिको चरम हस्तक्षेप भएको वर्तमान परिस्थितिमा अमूक ठाउँमा योग्य मानिस चाहिन्छ भन्नुको पनि खासै तुक छैन । बजारमा फैलिएको जनगुनासो नेतृत्व वर्गले नसुन्ने अनि पत्र–पत्रिकामा लेखिएका कुरा ठूला मानिसले नपढ्ने आफ्नो समूहको च्यानलबाट काम गर्दै जाने आफ्ना मानिस भर्दै जाने देशलाई भड्खालोमा धस्दै जाने यो विडम्बनापूर्ण समयको अन्त्य कहिले होला र ?

कुनै न कुनै चाटुकारलाई हात लिएर प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीसम्म पुग्ने र महत्वपूर्ण कागजातमा हस्ताक्षर गराएर बाजी मार्ने प्रवृत्तिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाहरू ओरालो लागेका छन् र लाग्दै जानेछन् । तर, यो तीतो यथार्थलाई पचाउने सामथ्र्य धेरैमा छैन । यो लेख पढेर पनि उच्च ओहदादेखि हामीसम्मलाई उछितो काढ्ने काम भयो भनेर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कालोसूचीमा पर्न सक्ने सम्भावना प्रवल छ । भनिन्छ नि सत्य बोल्नुस्, प्रिय बोल्नुस् तर अप्रिय छ भने सत्य पनि नबोल्नुस् तापनि जंगबहादुरका अगाडि कसैले न कसैले त सरकार, म त रूख बांगो देख्छु भन्नै पर्छ । समयले गर्ने न्याय सत्यको पक्षमा र सबैको पक्षमा होस् भन्ने कामना गरौँ ।