काठमाडौं । सरकारले दुग्ध विकास बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारले बोर्ड ‘कायम रहनुपर्ने भए सोको औचित्यसहित तयारी’ गर्न भनेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बोर्डको निरन्तरताबारे प्रश्न गर्दै बोर्डलाई पत्राचार गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको १५ गतेको पत्रअनुसार कृषि मन्त्रालयले बोर्ड, समिति र संस्थान खारेजीबारे छलफल गरेर बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रको दुग्ध उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रमबीच सामञ्जस्य ल्याई जनसहभागिताका आधारमा स्वदेशमै दूध उत्पादनमा जोड दिई सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्न राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८ अन्तर्गत बोर्ड स्थापना भएको हो । तथापि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्रप्रसाद यादवले भने बोर्ड खारेजीको चर्चा नयाँ नभएको बताउनुभएको छ ।
बोर्डको उद्देश्य राष्ट्रियस्तरमा दुग्ध व्यवसायसम्बन्धी नीति निर्माण र तत्सम्बन्धी विकास योजना तर्जुमाका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने, दुग्ध उद्योगको विकास गर्ने, गराउने, दुग्ध विकासका लागि पशु विकास र पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखापरेका समस्याको निराकरणका उपाय पत्ता लगाउने ऐनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, देशभित्रका सम्पूर्ण निजी र सरकारी क्षेत्रका दुग्ध व्यवसायीबीच सामञ्जस्य स्थापना गर्ने, दुग्ध विकाससम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने, पशु चरनको प्रबन्ध गर्ने, गराउने पनि ऐनमा व्यवस्था छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच