अर्थ मन्त्रालयमा २५ दिनपछि जनार्दनको ‘कमब्याक’, एमालेले शर्माविरुद्ध विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं सांसद जनार्दन शर्मा पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । शर्माले आइतबार नै राष्ट्रपति भण्डारीबाट शपथ लिएपछि पदधार ग्रहण गर्नुभयो । बजेट भाषणको अघिल्लो रात अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयभित्र प्रवेश गराएर राजस्वका दर हेरफेर गरेको आरोप उहाँमाथि लागेको थियो । आरोपबारे छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भएपछि उहाँले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । संसदीय छानबिन विशेष समितिले शुक्रबार बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्ति सहभागी भएको नपाइएको निष्कर्ष निकालेको थियो । आरोप पुष्टि नभएपछि उहाँ पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो ।

तर, संसदीय समितिको छानबिनमा पनि प्रश्न उठेको थियो । समितिमा रहेका एमाले सांसदहरूले प्रतिवेदनको निष्कर्षमा फरक मत राखेका थिए । शनिबार एमाले अध्ययक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत छानबिन समितिको प्रतिवेदन मान्य नहुने बताउनुभएको थियो । २५ दिनपछि अर्थ मन्त्रालयमा शर्माको ‘कमब्याक’लाई माओवादी नेता-कार्यकर्ताले उत्सवका रूपमा लिए पनि कतिपयले चर्को आलोचना गरेका छन् । माओवादी बाहेकमा सत्ता गठबन्धनकै कतिपय नेताहरूले समेत आलोचना गरेका छन् ।

आफैँले बनाएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाएँ : अर्थमन्त्री शर्मा
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदभार ग्रहण गर्दा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी भने उपस्थित हुनुभएन । उहाँ बिदा लिएर उपत्यकाबाहिर जानुभएको छ । असार २२ गते अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिने दिनसमेत मरासिनी बिदामा बस्नुभएको थियो । मन्त्रालयमा पुनः शर्माको इन्ट्री हुने भएपछि सचिव मरासिनी बिदा लिएर पोखरा हानिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । अर्थ सचिवको अनुपस्थितिमा मन्त्रालयकै अर्का राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले मन्त्रीको स्वागत गर्नुभएको छ ।

पदभारपछि मन्त्री शर्माले नयाँ बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भन्दै बजेटको मूल उद्देश्य आयात कम प्रतिस्थापन, उत्पादन वृद्धि गर्नु र वैैदेशिक मुद्राको सञ्चितिलाई बढाउनु रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवसर प्राप्त भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो । मन्त्री शर्माले मन्त्रालयका सचिव र सबै कर्मचारीहरू मिलेर एक वर्ष मन्त्रालयलाई सौहार्दपूर्ण ढंगले अघि बढाएको र अबका दिनमा पनि त्यस्तै सुमधुर र उचित कार्यविभाजनसहित सहकार्य गर्ने बताउनुभयो । उहाँले गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा समीक्षा गरेर भएका कमी कमजोरीलाई हटाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा समीक्षा गरेर कहाँ कमजोरी भए ? कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर उचित समीक्षासहित प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लागिपर्ने छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न अवसर दिनुभएकोमा प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष प्रचण्ड र गठबन्धन दलका नेताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

पहिलेको सेटिङ पुनःस्थापित गर्न फेरि ल्याइयो : भट्टराई
नेकपा एमालेले पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका जनार्दन शर्माविरुद्ध विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । संसदीय छानबिन समितिको बहुमतले ‘क्लिन चिट’ दिएको भन्दै विरोध जारी राख्ने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो । ‘अर्थमन्त्रीमा पुनः शर्माको नियुक्ति एक किसिमको बेइमानी र भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने एउटा नमुना भयो । गठबन्धनबाट योभन्दा के आशा गर्नु ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यत्रो ठूलो बजेट निर्माणमा घात हुँदा पनि पहिलेको सेटिङ फेरि पुनःस्थापित गर्न उहाँलाई ल्याइयो ।’

ADVERTISEMENT

विरोधका कार्यक्रम भने छलफलपछि तय हुने उहाँले बताउनुभयो । ‘हामी छलफलपछि एउटा निष्कर्षमा पुगाँैला । तर, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट छानबिनमा बस्नुभएका सदस्यले फरक मत राख्नुभएको छ । त्यसमा टेकेर अघि बढ्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विरोध कुन प्रकृतिको हुन्छ सल्लाह हुन बाँकी छ । तर, हाम्रो आलोचना यथावत रहन्छ ।’

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरणमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल लागू नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आइतबार सर्वोच्चमा समितिको प्रतिवेदन लागू नगराउन माग गर्दै रिट निवेदन दिएको हो । मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा २ र ३ को व्यवस्थाबमोजिम समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन बुझाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रिट सोमबार दर्ता हुनेछ ।

समितिले तयार बनाएको प्रतिवेदन लागू हुँदा यसले देशलाई अपुरणीय क्षति हुने मञ्चले जनाएको छ । संविधानको धारा ९७, ११९,२०७, १३२ (१), प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६९, १३८, १३९, विपरीतको प्रतिवेदन देखिएकाले रिट दायर गरिएको मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताउनुभयो । आर्थिक विधेयक २०७९ मा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयबारे बनेको समितिले यसबारे अनधिकृत व्यतिmको प्रवेश, करका दर हेरफेर, सिसिटिभी क्यामेरा आदि सम्बन्धमा भएको छानबिन संसदीय छानबिन नभई न्यायिक प्रकृतिको जाँचबुझ छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

मञ्चले आर्थिक विधयेक, २०७९ मा करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश करका दर हेरफेर, सिसिटिभी क्यामेरा आदि सम्बन्धमा न्यायिक जाँचबुझ, छानविन र अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ३ बमोजिम उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नु÷गराउनु र आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु भन्ने समेतको परमादेशको आदेश माग गरेको छ ।