अमेरिकालाई एसपिपी अस्वीकारको पत्र पठाउन सरकारमाथि दबाब

काठमाडौं । अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) अस्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सांसदहरूले दबाब दिएका छन् । एसपिपी अस्वीकार गर्ने निर्णय अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको सरकारले एक महिनासम्म पनि कार्यान्वयन नगरेपछि सांसदहरूले दबाब बढाएका हुन् । गत असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपिपी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । एसपिपी अस्वीकार गर्ने पत्र अमेरिकालाई पठाउनेसमेत सरकारको निर्णय थियो । तर, एक महिनासम्म पनि सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनबारे संसद्लाई जानकारी दिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारलाई ‘रुलिङ’ गर्नुभएको छ । सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदहरूले बारम्बार उक्त विषय संसद्मा उठाएपछि बिहीबार सभामुख सापकोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनबारे सदनलाई जानकारी दिन रुलिङ गर्नुभएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संसद्लाई जानकारी हुनुपर्ने भन्दै सभामुख सापकोटाले रुलिङ गर्नुभयो । ‘एसपिपीको विषयमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनबारे संसद्लाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु ।’

एसपिपी सम्झौता अस्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै सांसदहरूले आवाज उठाएका थिए । उनीहरूले सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्ने माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका नेताहरूले पनि एसपिपी स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एसपिपी सम्झौता अस्वीकार गर्ने पत्र पठाउन सरकारलाई ‘रुलिङ’को माग गर्दै बुधबार रोष्ट्रम ‘कब्जा’ गर्नुभएको थियो । बिहीबार सत्तारूढ नेकपा माओवादी सांसद देव गुरुङले पनि यसबारे रुलिङ माग गर्नुभएको थियो ।

ADVERTISEMENT

सरकारले भित्रभित्रै एसपिपी सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको छ : गुरुङ
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देव गुरुङले सरकारले भित्रभित्रै एसपिपी सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको आशंका गर्नुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले फरक शीर्षकमा भित्रभित्रै एसपिपी सम्झौता गर्न लागिएको आशंका गर्नुभयो । सांसद गुरुङले परराष्ट्र मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा तत्कालै पत्राचार गर्न नसकिने र विभिन्न पक्षहरूसँग संवाद, सल्लाह, परामर्श गरेर मात्रै गर्ने अभिव्यक्ति दिनु दुःखद रहेको बताउनुभयो । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको हो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्य वैकल्पिक नामहरूबाट कन्टेन त्यही राखेर सैन्य सम्झौताको ‘वर्क आउट’ गरिराखेको बुझिन्छ । ‘म्युचिएल डिफेन्स क्रिटी’को नामबाट पनि त्यो प्रयास चलिरहेको छ । ‘स्टाटेजी डिफेन्स प्याक्ट’ भनेर पनि प्रयास चलिरहेको छ । एमसिसीमा टेकेर सोफोको नामबाट अर्को सैन्य सम्झौता गर्ने भन्नेतर्फ पनि प्रयास चलिरहेको छ । अविलम्ब अस्वीकार गर्ने पत्राचार गर्नुपर्छ ।’

रावलको प्रश्न- प्रधानमन्त्रीले नै पत्र नपठाउन साउती त गर्नुभएको छैन ?
नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर एसपिपीबारे अमेरिकासँग पत्राचार गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दोहोरो चरित्र रहेको आरोप लगाउनुभएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा रावलले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएजस्तो गर्ने र अमेरिकालाई पत्राचार नगर्न देउवाले नै इसारा गरेको आरोप लगाउनुभयो । ‘मन्त्रिपरिषद् निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी थप अध्ययन गरेर पत्राचार गर्ने भन्ने परराष्ट्रको भनाइ आपत्तिजनक छ । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय होइन अरू कसैको चाहनाबाट चलाउन खोजिएको हो ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदीय समिति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयले कतै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दबाब छल्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएजस्तो गर्ने तर पत्र नपठाउन साउती त गर्नुभएको छैन ? भन्ने आशंका निर्णय गरेको ३३ दिनसम्म पनि अमेरिकालाई पत्र नपठाएबाट उत्पन्न हुँदैन र ?’

जनताका समस्या समाधान गर्ने कुरामा सरकार बेखबर : ज्ञवाली
नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले गठबन्धन सरकार जनताको समस्या समाधान गर्ने कुरामा बेखबर भएको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समयसम्म पनि विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन नसक्नु लज्जास्पद भएको बताउनुभयो । सरकारको गैरजिम्मेवारपनले सबै जनतालाई आहत तुल्याएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले बढ्दो महँगीको राहतका प्याकेज उपलब्ध गराउने हिसाबबाट रुलिङ गर्न सभामुखसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । सांसद ज्ञवालीले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आउँदासमेत सरकारले जनतासँग लुट्न मूल्य नघटाइरहेको आरोप लगाउनुभयो । ‘बढ्दो महँगी, मूल्यवृद्धि र अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि छ । सरकार बेखबर देखिएको छ । डिजेल १८ र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ घटाएर पठायो तर आज एकहप्ता भयो मूल्य घटाइएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बढेर आएको भए रातारात बढाइन्थ्यो । शैक्षिक सत्र सुरु भएको यतिको समयसम्म विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक दिन नसक्नेभन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन सक्छ ? अहिले पनि किसानलाई मल दिन नसक्नेभन्दा गैरजिम्मेवार के हुन्छ ?’