घोषणापत्रमा सतही शैक्षिक प्रतिबद्धता

✍️ बाबुकाजी कार्की
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा छ । विभिन्न काल खण्डमा भएका राजनीतिक आन्दोलनले मुलुक पञ्चायतकालीन राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । तर, राजा महेन्द्रको पञ्चायतकालीन समयमा पाँच दशकअगाडि नयाँ शिक्षा योजना लागू गर्दा विसं २०२८ मा ल्याइएको शिक्षा ऐनलाई नै संशोधनका नाममा टालटुल गरेर शिक्षा क्षेत्र चलेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा हुने गरेका अस्वाभाविक राजनीतिक हस्तक्षेपले शैक्षिक विकासले गति लिन सकेको छैन । नेपालको शैक्षिक क्षेत्र अनेकौं समस्या र भविष्यदर्शी योजनाको अभावको कारण अस्तव्यस्त भएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको बेलामा हचुवाको भरमा शिक्षा विकासका विभिन्न प्रतिबद्धता जारी गर्ने र पछि वेवारिस बनाउने चलन जगजाहेर नै छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका र भोगिएका समस्या तथा मुद्दाहरू धेरैपटकका राजनीतिक चुनावी घोषणापत्रपछि पनि जस्ताका तस्तै नै रहेका छन् । स्थानीय तहको चुनाव सकिएको छ । राजनीतिक दलहरूले आगामी पाँच वर्षका लागि आफूले गर्ने कामको फेहरिस्त घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर सार्वजनिक गरे । विगतका निर्वाचनमा पनि यस्ता घोषणापत्र जारी गरिएकै हो ।

तत्कालीन घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कार्यहरू कति पूरा भए भएन लेखाजोखा नगरिकन अहिले जारी गरिएका घोषणापत्रको प्रतिबद्धता पूरा होलान् भन्ने अधिकांश मतदातालाई विश्वास छैन । चुनाव सकिएपछि घोषणापत्रलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै स्वेच्छाले काम गर्ने परिपाटी सबै दल र उम्मेदवारमा प्रायः पाइन्छ । अर्थात् घोषणापत्र त चुनावको बेलामा देखाउने दाँतमात्रै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यस दोस्रो स्थानीय तहको चुनावमा पनि राजनीतिक दलहरूले विकास र निर्माण तथा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि भनेर केन्द्र र स्थानीयस्तरमा आ–आफ्नै खालका घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने होड नै चलेको थियो ।

विद्यालय तहको व्यवस्थापन तथा नियमनको जिम्मा पाएको स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै शिक्षा पर्न सकेन । आफ्नो ठाउँमा विद्यालय खोल्ने, आफ्नो मान्छेलाई शिक्षक कर्मचारीमा जागिर खुवाउने, व्यवस्थापन समिति गठनमा राजनीति गरेर रकम हिनामिना गर्ने आदि नकरात्मक कामप्रति मात्रै अधिकांश जनप्रतिनिधिको ध्यान जाने गरेको जगजाहेर नै छ । यसपटक पनि माओवादी केन्द्रले स्थानीयस्तरमै घोषणापत्र तयार गर्ने निर्देशन गरेको थियो । अन्य राजनीतिक दलहरूले केन्द्रीयस्तरमा शैक्षिक क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि योजना तथा कार्यक्रम आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरे ।

शिक्षालाई समृद्धिको आधार भन्दै नेपाली कांगेसले हाल कायम रहेको विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने दर न्यूनीकरण गर्ने, शिक्षामा हाल भइरहेको लगानीलाई दोब्बर बनाउने, स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न अगुवा विद्यालय स्थापना गर्ने, एक व्यावसायिक सीप विद्यालय सञ्चालन गर्ने, फरक क्षमता भएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई विशेष विद्यालय तथा आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, धार्मिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायत विषयलाई घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।

त्यस्तै नेकपा (एमाले) ले प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने, पालिकालाई पूर्णसाक्षर घोषणा गर्ने, विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकासलगायत आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा सहज पहुँच पु¥याउने, विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने, स्थानीय तहबाट गरिब र अल्पसंख्यक एकजना विद्यार्थीलाई एमबिबिएस र एकजनालाई इन्जिनियरिङ पढाउने, सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, प्राथमिक तहसम्म मातृभाषा पढाउने, फरक शारीरिक क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष शिक्षाको व्यवस्था आदि घोषणापत्रमा समावेश थिए ।

ADVERTISEMENT

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पूर्णरूपमा निःशुल्क गर्दै सबै स्थानीय तहमा एक प्राविधिक धारको विद्यालय स्थापना गर्ने, सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका बालबालिकाको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने आदि उल्लेख गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले एक मोडेल स्कुल स्यापना गर्ने, आवश्यकताका आधारमा विद्यार्थीका लागि होष्टल निर्माण, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले एक पालिका एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाको साथै माध्यमिक शिक्षामा उच्च गुणस्तर कायम गर्दै निःशुल्क शिक्षा दिने घोषणा गरेको थियो ।

घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कतिपय प्रतिबद्धता नौलो नभएर विगतदेखि नै कार्यान्वयन हुँदै आएका विषय थिए । यी शैक्षिक प्रतिबद्धता शिक्षाविदसँग गहन छलफलका गरेर ल्याइएको जस्तो देखिँदैन । धेरै विषय अमूर्त र हचुवामा समावेश गरिएका हुन कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । प्रतिबद्धता के के भन्ने मात्रै छ, कसरी पूरा गर्ने भन्ने ठोस योजना छैन । जस्तै शिक्षामा दिइएको अनुदान दोब्बर गर्ने भनियो तर वर्षौंदेखिको प्रयाशमा पनि सफल हुन सकेको छैन । संविधानमै उल्लेख भएको निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान अहिलेसम्म कार्यान्वयन् हुन सकेको छैन । सामुदायिक र निजी विद्यालयको शिक्षकस्तरको खाडल उलेख्य छ । विद्यालयको नियमन र निरीक्षण प्रभावकारिता कसरी ल्याउने कहीँ उल्लेख भएन ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय समसामयिक पाठ्यक्रम, पेशाप्रति समर्पित दक्ष शिक्षक, कुशल शैक्षिक नेतृत्व भएको प्रधानाध्यापक, उत्साही निष्पक्ष व्यवस्थापन समिति, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, जागरुक समुदाय, पर्याप्त स्रोतसाधान, सहयोगी सरकारी निकाय, भविष्यदर्शी शैक्षिक योजना तथा शिष्ट र सदाचारयुक्त अनुशासित वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितताको लागि आधारभूत शर्त हुन् । यी अपरिहार्य शर्त सुनिश्चित गर्न राजनीतिक नेतृत्व सक्षम र निष्पक्ष तथा भविष्यदर्शी हुनुपर्दछ ।

यस चुनावका लागि दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषवस्तु अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवले भन्दा पनि सतही अनुमान र हचुवाको भरमा लेख्नका लागि लेखिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । शैक्षिक घोषणापत्रको मूलमन्त्र भनेकै बालबालिका विद्यालय ल्याउने, टिकाउने, सिकाउने र विकाउने उद्देश्यबाट निर्देशित हुनुपर्दछ । अन्यथा घोषणापत्रका शैक्षिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको कसीमा फिका साबित नहोला भन्न सकिँदैन ।

केन्द्रबाट जारी गरेको घोषणा पत्रको अलवा स्थानीय स्तरमा उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकतालाई समेटर छुट्टै प्रतिबद्धतापत्र निकाले । तर, यस्ता प्रतिबद्धता देखाउने दाँतमात्रै भएको विगतका तीतो अनुभवका कारण कतिपय मतदाताले प्रतिबद्धता पत्रमा समाजको उपस्थितिमा उम्मेदवारको हस्ताक्षर नै गर्न लगाएका छन् । पछिल्लो सूचनाअनुसार दैलेखको भैरबी गाउँपालिका तथा नेपालगञ्जको उद्योग वाणिज्य संघले तमसुकको रूपमा प्रतिबद्धतापत्रमा उम्मेदवारको हस्ताक्षर नै गराएका थिए ।

यस्तो तमसुके प्रतिबद्धतापत्रको कानुनी हैसियत के होला थाहा छैन् तर उम्मेदवारलाई नैतिक दबाब अवश्य नै पर्छ । जसका कारण निर्वाचित भएपछिको कार्य अवधि पाँच वर्षमा स्रोतसाधान र आफ्नो हैसियतले भ्याउने मात्र कामको प्रतिबद्धता जारी गर्न दबाब चाहिँ अवश्य मिल्छ । अन्यथा चुनाव जित्नकै लागि जुनसुकै प्रतिबद्धता जारी गर्ने प्रवृत्ति वा दुुुुःसाहसलाई नियन्त्रण गर्न यसले निकै मद्धत पुर्‍याउँछ ।
(कार्की पूर्वजिल्ला शिक्षा अधिकारी हुनुहुन्छ ।)