नयाँ गठबन्धनका अर्थमन्त्री र अर्थतन्त्र

नयाँ गठबन्धनका लागि पहिलो आवश्यकता राजनीतिक स्थिरता दोस्रो औचित्य अर्थतन्त्रका विविध सूचकांकको सुविधाजनक अवस्थामा पुनरावृत्ति गर्नु रहेको थियो । तेस्रोमा आममानिसका बीचमा सरकारप्रति सकारात्मकताको स्थापित गर्नु रहेको थियो र यी सबै काममा नेपाली कांग्रेस र एमाले सफल भइसकेर सरकार गठन गरिसकेका छन् । सत्ता साझेदारी र मन्त्रालय भागबण्डाको कुरा मिलिसकेको छ । अबको मुख्य काम सर्वसाधारण जनतामाझ सेवाहरूको सर्वसुलभ डेलिभरी र विश्वास जगाउनु रहेको छ । पछिल्ला केही वर्षमा नेपाली समाजामा सबैभन्दा बढी दुर्नाम कमाउने काम भनेको नै मन्त्री हुने र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा आफ्नो नाम राख्ने रहेको छ । यो गठबन्धनका लागि पहिलो र अन्तिम फलामको चिउरा नै यही दुर्नामबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने देखिन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा राम्रो पक्षमा वैदेशिक विनिमय र विप्रेषणको राम्रो अवस्था हो । विप्रेषण प्रत्येक महिना औसतमा ११५ अर्बभन्दा माथिको आँकडामा भित्रिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य तरलता आठ खर्बभन्दा माथि थुप्रिएको छ । यसलाई राम्रो कि नराम्रो मान्ने भन्ने बारेमा व्यक्तिपिच्छे फरक मत पाइन्छ । आवश्यकताभन्दा बढी पानीले धानमा सेते रोग लागेर धानको उत्पादन कम भएको जस्तै अवस्था हो यो । बाँकी अन्य बृहत् आर्थिक सूचकांकहरूको अवस्था सन्तोषजनक रहेको पाइँदैन ।

सरकारको आयमा ३६४ अर्बको फरकपन देखिएकाले धेरै विकासका परियोजनामा नकारात्मक असर परेको छ । मुलुकले वार्षिक रूपमा विनियोजित गरेको विकास खर्चको कूल रकमभन्दा बढी अनुमानित आयमा राष्ट्रिय ढिकुटीमा कम जम्मा हुन गएको छ ।

सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन र स्थायित्वमा विशेष जोड नदिने हो भने अबका थोरै वर्षपछि नेपाल वित्तीय रूपमा टाट पल्टने भइसकेको छ । नेपालले पाँच वर्षको दौरानमा सार्वजनिक ऋणको भार १० खर्बको हाराहारी थप्यो तर राजस्व परिचालनको क्षमता अभिवृद्धिमा कत्ति पनि सुधार हुन सकेको छैन । उल्टो विविधि कारण देखाएर सरकारमा सामेल राजनीतिक दलहरू पन्छिने रोगका शिकार भएका छन् । साथै आन्तरिक तथा बाहृय परिस्थितिको कारण आर्थिक क्षमतामा पनि ह्रास आएको छ । आर्थिक वर्षका लागि प्रक्षेपण गरेको राजस्व परिचालन (अर्धवार्षिक परिमार्जनसहित) १३०५ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो तर असार मसान्तसम्मको तथ्यांक पुगनपुग ९४५ अर्बमा रहृयो ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको कूल आय १४२२ अर्ब प्रक्षेपण गरिएको थियो तर राजस्व गैरकर राजस्वलगायत वैदेशिक अनुदानसहित कूल आयमात्र १०५८ अर्बको देखियो । यसरी हेर्दा अनुमानित आय र वास्तविक आयबीचको फरक ३६४ अर्बको देखियो । कूल अनुमानित सरकारी आयमा मात्र ७४.४४ प्रतिशतको सफलता मिलेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । सरकारको आयमा ३६४ अर्बको फरकपन देखिएकाले धेरै विकासका परियोजनामा नकारात्मक असर परेको छ । मुलुकले वार्षिक रूपमा विनियोजित गरेको विकास खर्चको कूल रकमभन्दा बढी रकम अनुमानित आयमा राष्ट्रिय ढिकुटीमा कम जम्मा हुन गएको छ । भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षको कूल विकास बजेट रकम जम्मा ३०२ अर्ब रहेको थियो ।

आम्दानीको हकमा मात्र नभएर खर्चको पनि हविगत उस्तै प्रकृतिको छ । साधारण खर्च ८० प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापन ८६ प्रतिशत र विकास खर्चको हविगत ६३ प्रतिशतमा रहृयो । थोरै रकम विनियोजन हुनु र त्यसमा पनि सही किसिमले निर्धारित परियोजनामा खर्च गर्न नसक्नु तथा समयमा रकम निकाशा नहुनु निर्माण व्यवसायीहरू पनि उत्तरदायी हुन नसक्नु कर्मचारी संयन्त्र, अर्थ मन्त्रालयलगायतका यससँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरूको सही कार्यान्वयनमा समस्या भएका कारण सरकारी वित्त व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ ।
संवेदनशील पक्ष भनेको बेरुजुको डरलाग्दो अवस्था हो । सार्वजनिक लेखा समितिले प्रकाशित गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनले यसको भयावह अवस्थाको खुलासा गरेको छ । आर्थिक अनुशासनको पालनामा कुनै पनि निकाय तथा स्थानीयदेखि संघीय सरकार कसैले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न नसकेको प्रष्टै रूपमा देख्न सकिन्छ । साधारण खर्च बढाउँदै जाने र राजस्व परिचालनमा कमी हुँदै सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढ्दै जाने हो भने मुलुकले कहिलेसम्म यो स्थितिलाई धान्न सक्ला भन्नमात्र खोजिएको हो ।

ADVERTISEMENT

नेपाली आर्थिक जगतको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र बजारको व्यवस्थापन अर्को ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने पक्ष हो । मौसमले साथ दिएको अवस्थामा ५७ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको हो, हाल ३५ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात गर्ने गरेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा कर्जायोग्य रकम आठ खर्बजति जम्मा छ तर कर्जा प्रवाहको अवस्थामा सुधार हुनसकेको छैन । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको अग्नि परीक्षा आगामी ६ महिनाभित्रमा वित्तीय क्षेत्रले गर्ने कर्जा प्रवाहमा कसरी सुधार गर्न सक्छ भन्ने कुराले देखाउनेछ । नेपालको सर्वांगीण विकास र आममानिसमा उच्चस्तरको जीवनयापका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य हो । औसत आय र वचतबीचको फरकपनले सिर्जना गर्ने रकम र हाम्रो आवश्यकताका बीचमा तादाम्यता कत्ति पनि रहेको देखिँदैन । यही आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने १६औं पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने समय भएको छ । १६औं योजनाभित्रमा नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको क्षमता १०० खर्ब र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा २८०० अमेरिकी डलर बनाउने लक्ष्यका साथ नेपालको अर्थतन्त्र अघि बढिरहेको छ ।

नेपालको हकमा आर्थिक गतिविधिहरूमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत माथि रहेको देखिन्छ । सुस्ताएको निजी क्षेत्रलाई आशावादी बनाउँदै वित्तीय क्षेत्रमा संकलित अधिक तरलताको सही र उत्पादनमुखी प्रयोगको हकमा अबको क्याबिनेट अझ भन्ने हो भने अर्थमन्त्रालय केन्द्रीय बैंक र योजना आयोगको टिमले कत्तिको काम गर्न सक्दछ । यसले पनि नवनियुक्त मन्त्रीको साखलाई बचाउँछ वा बिगार्छ हेर्न बाँकी छ । वित्तीय संस्थाहरूमा खोलिएका करोडौंको संख्यामा रहेका खाताहरूमध्ये ऋणको प्रयोजनको लागि खोलिएका खाताहरूको संख्या अत्यन्त न्यून हुनु, छोटो समयमा ४६ हजारभन्दा बढी व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्नुजस्ता कामले व्यावसायिक क्षेत्र खलबलिएको छ ।

मासिक १२० अर्बभन्दा माथिको आँकडामा भित्रिरहेको विप्रेषणको उत्पादनमुखी प्रयोगमा नेपाल कहिल्यै सफल हुनसकेको छैन । कठोर नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहुने अवस्थासम्म नेपालले आशातीत विकासको लक्ष्य भेट्न सक्दैन । नेपाली आर्थिक जगतको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र बजारको व्यवस्थापन अर्को ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने पक्ष हो । मौसमले साथ दिएको अवस्थामा ५७ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको हो, हाल ३५ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात गर्ने गरेको छ । समग्र कृषि वस्तु तथा सेवाहरूको तथ्यांकलाई विचार पुर्‍याउने हो भने ३५० अर्बभन्दा माथिको वस्तु तथा सेवाहरूको आयातमा नेपाल परनिर्भर रहँदै आएको छ ।
पहिलो उत्पादन कम छ । दोस्रो भएको उत्पादनले बजारमा मूल्य पाउन सकेको छैन । फलफूल, दलहन, तेलहन जस्ता कृषीजन्य उत्पादनको क्षेत्रमा अब नयाँ ढंग र सोचले काम गर्ने समय भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सकिँदा ऋणको भार २४ खर्ब नाघेको छ । ऋणको सावाँ तथा ब्याज समयमा तिर्न सकिएन भने व्यक्ति जस्तै मुलुक पनि अफ्ठ्यारोमा पर्न सक्दछ । वित्तीय रूपमा टाट पल्टनेमात्र नभएर आन्तरिक तथा बाहृय साख गिर्न जान्छ ।

विस्तारै–विस्तारै ऋणको पासोमा पर्दै मुलुकका लागि घातक अवस्थाको सिर्जना हुनजान्छ । त्यसर्थ आन्तरिक आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरणको निर्माणको साथसाथै मुलुकको सबै किसिमका ऋणको व्यवस्थापनमा पनि नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको विशेष जोडबल हुनुपर्दछ । आममानिसमा व्यावसायिक गतिविधिमा आशा जाग्रित हुने किसिमको नीतिगत प्रबन्ध र सोको कार्यान्वयन प्राथमिक उपचार हुनेछ । अन्य आवश्यक शल्यक्रिया समयानुकूल गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।